कॉंग्रेसबद्दल बोललो – का ?

राळेगण सिद्धी ,
१२ ऑक्टोबर २०११.

 

बंधू – भगिनींनो ,

नमस्कार, 

 

भ्रष्टाचाराला  प्रभावीपणे आळा घालण्याची क्षमता असलेले जनलोकपाल विधेयक सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले नाही तर उत्तर प्रदेशासह ५ राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला मते देऊ नका, असे आवाहन मी करणार आहे. गांधीजयंतीच्या दिवशी मी ही घोषणा केल्यापासून देश-विदेशाच्या कोना-कोपऱ्यातून अनेक लोक त्या संदर्भातील भूमिका जाणून घेण्यासाठी माझ्याशी व माझ्या सहकाऱ्यांशी संपर्क साधत आहेत. ही भूमिका येथे स्पष्ट करत आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६४ वर्षे झाली आहेत. यातील बहुतेक काळ  कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर आहे . स्वातंत्र्यानंतर स्वराज्याचे सुराज्य व्हायला हवे होते. निसर्गाचे, माणसांचे शोषण न करता खऱ्या अर्थाने विकास व्हायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये खरोखरच विकासाचे प्रयत्न चालले आहेत, आणि आपल्या देशातील राज्यकर्ते मात्र विकासाचा आभास निर्माण करत एका अर्थाने जनतेची फसवणूक करत आलेले आहेत (राज्यकर्ते , मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी यात फारसा फरक नाही). परिणामी भ्रष्टाचाराने सीमा ओलांडली आहे. विकासासाठी दिलेल्या एक रुपयातले दहा पैसेही जनतेपर्यंत पोचत नाहीत. भ्रष्टाचाराची गळती सगळा पैसा संपवते आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला जगणे अशक्य व्हायला लागले आहे. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे संसदेने, विधीमंडळांनी करायला हवे होते. कॉंग्रेस सरकारने ते केले नाही, आणि जे कायदे केले किंवा होते, त्यांची नीट अंमलबजावणी केली नाही. तसे करण्याची त्यांची मनापासून इच्छा नसल्याचे ‘जनलोकपाल विधेयका’ च्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. म्हणून आधी आंदोलन – उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागला. आता मतदानाबाबतचे पाउल उचलावे  लागत आहे.भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘जनलोकपाल विधेयक’ मंजूर करण्याची मागणी गेल्या बेचाळीस वर्षांपासून होत आहे. संसदेत सहा वेळा हे विधेयक मांडले गेले. पण कोणत्याही पक्षाने ते उचलून धरले नाही, मंजूर केले नाही. याचा अर्थ देशातील भ्रष्टाचार संपवण्याची , ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ निर्माण करण्याची त्यांची इच्छा नाही, हे स्पष्ट होते. सत्ताधारी कॉंग्रेसची त्यात अधिक जबाबदारी आहे. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे देशावर हिमालयाएवढ्या कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. महागाई, बेकारी, आर्थिक विषमता वाढते आहे. विधायक विकासाला खीळ बसली आहे, आणि सामान्य माणसाला जगणे मुश्कील झाले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी, भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी आवश्यक ते कायदे करायला सत्तारूढ कॉंग्रेस तयार नसेल, तर अशा पक्षाला, त्यांच्या प्रतिनिधींना जनतेने लोकसभेत / विधानसभांत पाठवू नये, म्हणून कॉंग्रेसला मतदान करू नये, असे म्हणावे लागते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘जनलोकपाल विधेयक’ मंजूर होते का नाही, याची वाट अवश्य पाहू. तोपर्यंत सरकारला – पर्यायाने कॉंग्रेसला संधी देऊ. त्यानंतर मात्र देशभर फिरून वादळ उठवल्याशिवाय राहणार नाही.

येथे आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. एखाद्या पक्षाला विरोध आणि एखाद्या पक्षाला पाठिंबा असा राजकीय दृष्टीकोण या भूमिकेमागे नाही. कॉंग्रेसला विरोध याचा अर्थ भाजपला किंवा अन्य कोणत्या पक्षाला पाठिंबा असा नाही. कारण भाजपासारखे पक्ष सुद्धा काहीं धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत. मतदारांनी उमेदवाराचे चारित्र्य, कार्य याचा विचार करून इतर पक्षांमधील चांगल्या व्यक्तींना मत दिले पाहिजे. अशी चांगली माणसे संसदेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात गेली पाहिजेत. मग ती सत्ताधारी पक्षात असोत, की विरोधी पक्षात बसोत. ही माणसे देशहिताचा, समाजहिताचा विचार करतील. त्यातूनच या देशाला  उज्ज्वल भवितव्य मिळू शकेल.

हे सारे घडायचे तर नागरिकांनी अखंड जागरूक राहावे लागेल. सत्ताधारी आणि विरोधक हे काहीं प्रश्नांवर एकमेकांशी भांडतात, काहीं प्रश्नांवर भांडल्यासारखे दाखवतात. जनतेची दिशाभूल, फसवणूक करतात, आणि ‘खायच्या’ वेळी मात्र एकत्र येतात. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतात प्रजासत्ताक झाला, प्रजा मालक झाली आणि आपल्या वतीने कारभार करण्यासाठी सेवक म्हणून तिने, प्रातिनिधिक लोकशाहीनुसार संसदेत, विधीमंडळात प्रतिनिधी पाठवले. विश्वस्त म्हणून काम करण्याऐवजी ते प्रतिनिधी मालकच असल्यासारखे वागायला लागले. पण २६ जानेवारी रोजी जो मालक झाला तो मालकच झोपून गेला. त्यामुळे सेवकांना चोऱ्या  करायला मोकाट रान मिळाले. मालक जागा असल्याशिवाय या चोऱ्यां थांबणार नाहीत आणि चोरांना अद्दल घडणार नाही. ‘जनलोकपाल विधेयका’ साठीच्या आंदोलनामुळे आता मालक जागा झाला आहे. त्याला परत डुलकी लागता कामा नये, तो जागाच राहिला पाहिजे, ही जबाबदारी एकट्या व्यक्तीची नाही, आपणा सर्वांची आहे.

 

जय हिंद ! भारत माता की जय ! वंदे मातरम  ! इन्किलाब झिंदाबाद !

 

कि. बा. हजारे (अण्णा)